In 1818 the right of appeal was extended to the judgements of the Sudder Courts at Madras and Bombay . 1818 में अपील का अधिकार मद्रास और मुंबई के मुख्य न्यायालयों के निर्णयों के संबंध में भी प्रदान किया
2.
A person on whom an abatement notice has been served has the right of appeal within 21 days of it being served . उस व्यक्ति जिस को नोटिस दिया गया हो को अधिकार है कि नोटिस दिए जाने के 21 दिन के अंदर उस का उत्तर दे सके .
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A person on whom an abatement notice has been served has the right of appeal within 21 days of it being served. उस व्यक्ति जिस को नोटिस दिया गया हो को अधिकार है कि नोटिस दिए जाने के 21 दिन के अंदर उस का उत्तर दे सके ।
4.
You have a right of appeal to a Magistrates' Court against an improvement notice or a refusal by a local authority to list an emergency prohibition order made earlier by the Court. A Magistrates' Court must confirm the emergency closure of a business or the seizure of food. व्यापार को आपतस्थिति में बन्द करने या खाद्य को जब्त करने की मजिस्ट्रेट व्दारा पुष्टि की जाना ज़रूरी है।
5.
You have a right of appeal to a Magistrates' Court against an improvement notice or a refusal by a local authority to list an emergency prohibition order made earlier by the Court . कोर्ट ने जो पूर्व में आपतकाल निषेध आग्या की थी यदि स्थानीय शासन उसे वापिस लेने से इन्कार करता है तो उसके या सुधार नोटिस के विरूध्द आप को मजिस्ट्रेट कोट में अपील करने का अधिकार है ।
6.
Moreover , while there was an inherent right of appeal to the king , there is no evidence of graded courts of appeal from one court to another higher court . यद्यपि राजा के समक्ष अपील करने का अंतर्निहित अधिकार था किंतु इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि एक न्यायालय से दूसरे उच्चतर न्यायालय में अपील करने की दृष्टि से न्यायालयों का श्रेणीकरण किया गया
7.
You have a right of appeal to a Magistrates ' Court against an improvement notice or a refusal by a local authority to list an emergency prohibition order made earlier by the Court . कोर्ट ने जो पूर्व में आपतकाल निषेध आग्या की थी यदि स्थानीय शासन उसे वापिस लेने से इन्कार करता है तो उसके या सुधार नोटिस के विरूध्द आप को मजिस्ट्रेट कोट ( दंडाधिकारी का न्यायालय ) में अपील करने का अधिकार है .
8.
But the privilege was only partly at-tacked since the Act gave Europeans a distinctive right of appeal to the Supreme Court instead of the Sudder Court to which an appeal lay in the ordinary course . लेकिन यूरोपीयों के विशेषाधिकार को केवल आंशिक रूप से ही छीना गया था क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकने का विशिष्ट अधिकार दिया गया जबकि सामान्य प्रक्रम में मुख्य न्यायालय में अपील होती थी .
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